ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਕੰਮ, ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ….

ਜਲੰਧਰ : ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ l ਰੇਵੇਨਿਊ, ਆਰਟੀਏ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੇਡੀਕਲ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਪਾਵਰਕਾਮ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲੰਿਗ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਲਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ l ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ l 22ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5000 ਨਕਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ l ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ.ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ l ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗਇਨ,ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਨ l ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ l ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੈਲਿੳ, ਫ਼ਰਦ, ਲਾਇਸੰੰਸ, ਆਰਸੀ ਆਦਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ l
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ 70ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ l ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ l ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ l ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਕਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ l ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਲਾਨਾ 438 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ l ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l