ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ l ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, 2014 ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ l ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ l ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ l
ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਂਰੇਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਟਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ l ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ l
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ l ਕਿਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ l
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਨਾਰਾਇਣ ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ l ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਅਨੁਚਿਤ, ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਜਸਟਿਸ ਰੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ l ਕਿਸੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ l
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
