ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ l ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀl
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਹੈ l ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਯਾਚੀਕਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦ ਹੋਏ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ l ਬੈਂਚ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਖੀ, ਮੇਅਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਆਰਮੀ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਆਦਿ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ l
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ l 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ l ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਟਿੱਕਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ l
ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਸੀ, ਮੇਅਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਦਿ ਲਿਖਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ
