ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨ ਐਡਿਡ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੇਲੇਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 2000 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ l ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ l
ਯਾਚੀਕਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ l ਯਾਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ l
ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਪੀਯੂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਿਤ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ l ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਪੀਯੂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਿਤ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ l
ਯਾਚੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਐਮਏ ਪਾਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੂਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਯੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਯੂ ਦਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ l
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
