ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮੀ ਪਰ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਤੇ ਢੱਠਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਕਠੀ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਇਹੋ ਕਰਨ ਐ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਕੇ ਮਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਉਡਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ ਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੈਠਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਐ ! ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਐ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ 21ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਇਸ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥੀਂ ਲਾਉਣ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਐ। ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਕਨੂੰਨ ਜ਼ੁਰਮ ਐ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਸਾਲ 2016- 16 ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਮਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 42 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 42 ਵਿੱਚੋਂ 41 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗਊ ਸੈਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਇਐ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੈਸ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗਊ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 2.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗਊਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਏਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਊ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਪਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਗਊਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊ ਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਗਊਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਊ ਸੈਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗਊ ਸੈਸ ਦੇ ਵਰਤੇ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਗਊ ਸੈਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਏਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਏਸ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
