ਚੰਡੀਗੜ : 435 ਅਹੁਦੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਂਸ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੈਡਰ ਦੇ 28 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ 435 ਅਹੁਦੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਂਸ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੇਸਲਾ ਲਿਆ।ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 435 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਹੈ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਅਲਾਊਂਸ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਮੰਗ ਰੱਖੇ ਹਨ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
