ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ; ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਏਕੇ 47 ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਧਨੋਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਨੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਬਿਯੂਰੋ ਆਫ ਇਨਵੇਸਟੀਗੇਸਨ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪਾਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਏਕੇ 47 ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਧਨੋਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 188 ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਵੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਏਕੇ 47 ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
