ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ l ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ ਨਿਵਾਸੀ ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ l
ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1983 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ l ਉਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ l ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ 2,03517 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ l ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ l ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ l ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ l
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ 2,03517 ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ l ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋੋਏ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ l
ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ,ਆਹ ਬੰਦੇ ਕੱਛਾਂ ਵਾਜਾਂਦੇ ਫ਼ਿਰਦੇ ਨੇ
