ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ੲਈ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਉਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਹਿਮ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਕੁੱਲ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।
