ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ।ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਨਲਾਕ 1.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਦਿ ਵੰਡਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਅਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮੁਦਾਇਕ ਰਸੋਈ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੁਆਰਾ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿਤਰਣ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵਿਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੇਂਦਬੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
