ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੋੜ ਕੱਢਿਆ ਹੈ l ਹੈਵੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ.ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ l ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ l ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 89 ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ 32 ਆਟੋਮੇਟਿਵ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟਰੈਕ ਹਨ l ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ 8 ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ l ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ l ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਸਟਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ l ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਸਟਮਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ l ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ l ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ l ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ l ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ l
ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਅਫਸਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ
