ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਂਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੋਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗਹ੍ਰਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਅੰਤਿਕਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ , ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(2)1 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ 18 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ 29 ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
