ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਲ 2.0 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਪਈ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ l ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ l ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ, ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ l
ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ l ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ l ਆਈਬੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਤਸਾ਼ਹ ਵਰਧਕ ਨਹੀਂ ਸੀ l ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਈ l ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ l
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਆਈਬੀ ਤੋਂ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ l ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਨਪੁੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ.ਉੱਪਰੀ ਹੁਕਮ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਢਿਲਾਈ, ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ l
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਐਮਏ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ l ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ l ਸ਼ਾਹ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ.ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ l ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ l
ਉੱਚ ਨਿਆਂਲਿਆ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ l ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ, ਪੁਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ l