ਪਟਿਆਲਾ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।ਏਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਓਐਸਡੀਜ਼ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਬਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬੇਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਕਾਮਰੇਟ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
