ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਈਥਾਲੌਨ ਤੇ ਸਪਿਰਟ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੇਂਕਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੀਲਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟਿਲਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੀਲ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਲਕੋਹਲ (ਈ.ਐੱਨ.ਏ) ਈਥਾਨੌਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੀਨੇਚਡ ਸਪਿਟਰ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ) ਡੀਨੇਚਰਡ ਸਪਿਰਟ ਅਤੇ ਰੈਕਟੀਫਾਈਡ ਸਪਿਰਟ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਟੈਂਕਰ/ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਣਗੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਓ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ!
