ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਪਟਿਆਲਾ :- ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ‘ਚ ਆਏ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਗੁੱਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਜਤਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਐ, ਕਿ ਕੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦੀ ? ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਧੱਕੇ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾ-ਦਾ-ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਇਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ? ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਐ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂਨੂਅਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਕੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਕੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਐ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਟੇ ਲੋਕ ਕਨੂੰਨ ਤੋੜਨੋ ਹਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੋਟ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਐ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਜੰਗਲ ਰਾਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਲਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਐ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੋਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਐ ? ਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ? ਫੇਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਸਿਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਓ। ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ?
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਅ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾ-ਦਾ-ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ? ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇਥੇ ਜਰੂਰ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ ? ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਨੂੰਨ ਤੋੜੇ, ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਚ ਸਕਦੀ ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕਨੂੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ? ਜੇਕਰ ਕਮੀਆਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੀ ਪੀਸਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ ਐ ? ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਆਪ ਚੁਣਦੀ ਐ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਿਸਦਾ ਐ ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ? ਜਾਨ ਚੰਡੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਕੱਚ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਲਈ ਵਿਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ?
