ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇਸ `ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਸ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ `ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ `ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ।`
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਿਸ ਲਈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,“ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰੋ , ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕੁਮੇਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਿਦੇ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣਗੇ।
