ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।,,ਸਰਕਾਰ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੈਰ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ,,,,,,ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ……..
