ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ; ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ l ਸਾਬਕਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ l ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 96 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ l ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਲਾ ਧੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਦੇ 96 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ l ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵੱਧਣਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ l ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੰਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗੇਗਾ l
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੂਡ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ l ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ l ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ੂਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ l ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੂਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਅਗਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸੇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ l ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਚੜ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮ਼ੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ l ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ l
ਆਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ ਫੈਸਲਾ, ਕਿ, ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੈ? 75-25 ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ?
